भारताचे अंतरिम सरकार

२ सप्टेंबर १९४६ मध्ये स्थापन केलेले 'हंगामी सरकार' म्हणून ओळखले जाणारे अंतरिम भारत सरकार^[२] नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा मधील, चे काम ब्रिटिश भारत च्या स्वातंत्र्यासाठी सहकार्य करण्याचे काम होते. ते १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत भारत च्या स्वातंत्र्य (आणि विभाजन) आणि पाकिस्तान ची निर्मिती पर्यंत कायम राहिले.^{[३][४][५]}

भारताचे अंतरिम सरकार भारत
भारताचे अंतरिम सरकारचे जागतिक नकाशावरील स्थान
राजधानी	नवी दिल्ली
इतर प्रमुख भाषा	इंग्रजी हिंदुस्तानी अनेक स्थानिक भाषा
सरकार	अंतरिम सरकार
सम्राट	सम्राट
जाॅर्ज सहावा
गव्हर्नर जनरल	गव्हर्नर जनरल
लाॅर्ड वेव्हेल
लाॅर्ड माऊंटबॅटन
राज्य सचिव	राज्य सचिव
लाॅर्ड पेथिक लाॅरेंस
अर्ल ऑफ लिस्टोवेल
विधिमंडळ	कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष:जवाहरलाल नेहरू
महत्त्वपूर्ण घटना
क्षेत्रफळ
- एकूण	४२२६७३४ किमी२
लोकसंख्या
- गणती
- घनता	/किमी²
राष्ट्रीय चलन	भारतीय रुपया
आय.एस.ओ. ३१६६-१
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक
आजचा भाग	बांगलादेश भारत पाकिस्तान
तळटिपा	अ) बनलेला: (i) राष्ट्रपती आणि प्रांत ब्रिटिश मुकुट द्वारा गव्हर्नर जनरल मार्गे थेट शासित; (ii) रियासत राज्य ब्रिटिश मुकुटच्या suzerainty अंतर्गत स्थानिक भारतीय राज्यकर्ते (शासित राज्यांद्वारे नियंत्रित भारताचे गव्हर्नर-जनरल). [१] ब) कार्यकारी परिषद मार्गे. क) संपूर्ण शीर्षक होते "व्हायसराय आणि गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया".

दुसरे महायुद्ध च्या समाप्तीनंतर, भारतातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी भारत छोडो चळवळी मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व राजकीय कैद्यांना मुक्त केले. राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी दीर्घ काळ लढा देणारा सर्वात मोठा भारतीय राजकीय दल इंडियन नॅशनल काँग्रेस, मुस्लिम लीग प्रमाणेच, विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूकीत भाग घेण्यास तयार झाला. क्लेमेंट एटली च्या नवनिर्वाचित सरकारने स्वतंत्र भारताकडे जाणाऱ्या सरकारच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी १९४६ कॅबिनेट मिशन पाठविले.^[५]

प्रत्येक प्रांतीय विधानसभेच्या सदस्यांमधून सदस्यांची निवड झाल्यामुळे संविधानसभा निवडणुका थेट निवडणुका नव्हत्या. या कार्यक्रमात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने बहुसंख्य जागा जिंकल्या, जवळपास ६९ टक्के जागा, बहुसंख्य हिंदू मतदार असलेल्या क्षेत्रातील जवळपास प्रत्येक जागांसह. ब्रिटिश भारत च्या अकरा प्रांतांमध्ये काँग्रेसचे स्पष्ट महत्त्व होते.^[६] मुस्लिम मतदार संघांना देण्यात आलेल्या जागा मुस्लिम लीगने जिंकल्या.

व्हायसरॉयची कार्यकारी परिषद ही अंतरिम सरकारची कार्यकारी शाखा बनली. मूळत: व्हायसराय ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वात हे पंतप्रधान च्या अधिकारांनी मंत्रीपरिषदेचे रूपांतर झाले, काँग्रेसचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांच्या पदावर असलेल्या या परिषदेच्या उपाध्यक्षांना. स्वातंत्र्यानंतर ऑगस्टमध्ये व्हायसराय सोडून सर्व सदस्य भारतीय होते गव्हर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन केवळ औपचारिक पद धारण करा, आणि कमांडर-इन चीफ, भारत,^[५] सर क्लॉड अचिनलेक स्वातंत्र्यानंतर जनरल यांनी बदलले..

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वल्लभभाई पटेल यांनी गृह व्यवहार विभाग, माहिती व प्रसारण मंत्रालय भारत चे प्रमुख असलेले परिषदेत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात शक्तिशाली पद भूषविले. माहिती व प्रसारण विभाग.^[७] शीख नेते बलदेव सिंह विभागासाठी जबाबदार होते. संरक्षण आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना शिक्षण आणि कला विभाग चे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले.^[७] असफ अली मुस्लिम काँग्रेसचे एक नेते, रेल्वे व परिवहन विभाग चे प्रमुख होते. अनुसूचित जाती नेते जगजीवन राम कामगार विभाग राजेंद्र प्रसाद कृषी मंत्रालयाचे प्रमुख होते. जॉन मथाई अन्न व कृषी विभाग उद्योग व पुरवठा विभागाचे प्रमुख आहेत.^[७]

अंतरिम सरकारमध्ये मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाल्यानंतर, दुसऱ्या क्रमांकाचे लीग राजकारणी, लियाकत अली खान वित्त विभाग चे प्रमुख झाले. अब्दुर रब निश्तार ने पोस्ट आणि एर विभागांचे प्रमुख आणि इब्राहिम इस्माईल चंद्रिगर वाणिज्य विभाग चे प्रमुख होते.^[७] लीगने अनुसूचित जाती हिंदू राजकारणी, जोगेंद्र नाथ मंडल यांना कायदा विभाग चे नेतृत्व करण्यासाठी नामित केले.^[७]

ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ब्रिटिश भारत युनायटेड किंग्डम च्या सार्वभौमत्वाखाली राहिले तरी अंतरिम सरकारने अमेरिका सह इतर देशांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.^[४] दरम्यान, संविधानसभा, ज्यामधून अंतरिम सरकार तयार केले गेले होते, स्वतंत्र भारतासाठी संविधान मसुदा तयार करण्याचे आव्हानात्मक काम झटत होते.

• व्हायसरॉयची कार्यकारी परिषद
• राज्य परिषद (भारत)
• शाही विधान परिषद
• केंद्रीय विधानसभा